नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक होगी। इस बैठक में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य पाने के लिए समावेशी मानव विकास की रणनीति और उसे देश के हर नागरिक तक पुख्ता नतीजों के रूप में पहुंचाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। बैठक में समावेशी मानव विकास रूपरेखा’ पर चर्चा होगी।
नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, इस वर्ष की बैठक का विषय ‘विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ है। इसका उद्देश्य उम्र, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना है।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा
- बयान में कहा गया है कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस दृष्टि को साकार करने तथा इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस और मापने योग्य परिणामों में बदलने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
- अधिकारियों के अनुसार, बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ‘समावेशी मानव विकास ढांचे’ पर विचार-विमर्श करेंगे। यह ढांचा चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल; उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास; स्वास्थ्य, पोषण और भलाई; और सभी के लिए समानता और सम्मान शामिल है।
- बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत बनाने और देशभर में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी।
- विचार-विमर्श का एक प्रमुख उद्देश्य सामूहिक रूप से कार्यान्वयन का रोडमैप तैयार करना भी होगा। इसके लिए सुशासन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), समन्वय, पार्टनरशिप और डेटा-आधारित सिस्टम जैसे प्रमुख साधनों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, जवाबदेही और मापने योग्य प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक परिणामों की निगरानी हेतु एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा।
- बैठक में राज्यों के विकास दृष्टिकोण को समावेशी मानव विकास के राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि संतुलित और सतत विकास के लिए एकीकृत तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण को मजबूत किया जा सके।
मुख्य सचिवों की सिफारिशों पर भी किया जाएगा विचार
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार करेगी।
सम्मेलन में पांच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गई थीं। इनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा : नींव रखना; स्कूली शिक्षा: बिल्डिंग ब्लॉक्स; कौशल विकास: भविष्य के लिए तैयार कार्यबल; उच्च शिक्षा: ज्ञान अर्थव्यवस्था; और खेल और पाठ्येतर गतिविधियां: कक्षाओं से परे, शामिल हैं।
बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल/प्रशासक, केंद्रीय मंत्री (पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में) और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल होंगे।
