नोएडा में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को लंबे 25 वर्षों के इंतजार के बाद अपना बहुप्रतीक्षित इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जा रहे इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर देश को बड़ी सौगात दी।
चरणबद्ध तरीके से होगा एयरपोर्ट का विकास
यह एयरपोर्ट चार चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें फिलहाल पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। आने वाले वर्षों में इसे विस्तार देकर दुनिया के प्रमुख एयरपोर्ट्स में शामिल किया जाएगा।
पहले चरण की प्रमुख विशेषताएं
पहले फेज का निर्माण 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा किया गया है। इस चरण में 3900 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किया गया है। भविष्य में इस एयरपोर्ट पर कुल छह रनवे विकसित करने की योजना है।
एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की दिशा में कदम
5100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। इसका आकार दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग ढाई गुना बड़ा होगा, जो इसकी भव्यता को दर्शाता है।
अगले चरणों की समयसीमा
दूसरे चरण का निर्माण पूरा होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इस चरण को 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरे चरण का कार्य 2036-37 तक पूरा होगा, जबकि चौथे और अंतिम चरण के साथ यह परियोजना 2050 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी।
कुल लागत और निवेश
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 29,561 करोड़ रुपये है। विभिन्न चरणों में इसका खर्च इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
- पहला चरण: 4,588 करोड़ रुपये
- दूसरा चरण: 5,983 करोड़ रुपये
- तीसरा चरण: 8,415 करोड़ रुपये
- चौथा चरण: 10,575 करोड़ रुपये
(मुद्रास्फीति के अनुसार इन लागतों में परिवर्तन संभव है)
यात्री क्षमता में होगा बड़ा विस्तार
एयरपोर्ट की क्षमता भी हर चरण के साथ बढ़ती जाएगी, जिससे यह देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हो जाएगा:
- पहला चरण (2026): 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष
- दूसरा चरण (2031-32): 3 करोड़ यात्री प्रति वर्ष
- तीसरा चरण (2036-37): 5 करोड़ यात्री प्रति वर्ष
- चौथा चरण (2040-50): 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष
देश की कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की हवाई कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और निवेश के अवसरों में भी तेजी आएगी।
