44 गांवों के किसानों को फिर मिला आश्वासन, 4% प्लॉट के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम

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संचार नाउ। गौतमबुद्ध नगर में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए अपनी जमीन देने वाले किसान आज भी अपने हक के लिए प्राधिकरण के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के 44 गांवों के ऐसे किसान, जिन्हें अब तक 4 प्रतिशत आबादी के प्लॉट नहीं मिले हैं, वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी धरना-प्रदर्शन तो कभी अधिकारियों के साथ वार्ता, किसानों को अपना हक पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि हर आंदोलन से पहले किसानों को एकजुट होने और आंदोलन स्थल तक पहुंचने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

दरअसल, इसी कड़ी में सोमवार को प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरने के दबाव के बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसान प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। वार्ता में अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए 10 दिन के भीतर दोबारा बैठक कर मामले में हुई कार्रवाई और प्रगति की जानकारी देने का भरोसा दिया। इसके बाद किसान प्रतिनिधियों ने प्राधिकरण को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है।

जमीन विकास के लिए दी, अब अपने हक के लिए संघर्ष

ग्रेटर नोएडा को आधुनिक शहर बनाने के लिए जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई, उन गांवों के किसानों को आज भी अपने वादे पूरे होने का इंतजार है। किसानों का कहना है कि जमीन लेते समय उन्हें विकास में भागीदारी और आबादी के बदले प्लॉट सहित कई अधिकारों का भरोसा दिया गया था, लेकिन 44 गांवों के अनेक पात्र किसान परिवार अब तक 4 प्रतिशत आबादी के प्लॉट से वंचित हैं। वर्षों बीतने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकलना किसानों की नाराजगी की बड़ी वजह बना हुआ है।

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आंदोलन की घोषणा होते ही सक्रिय हो जाती है पुलिस

किसानों की परेशानी सिर्फ लंबित मांगों तक सीमित नहीं है। जब भी किसान अपने अधिकारों के लिए धरना-प्रदर्शन या आंदोलन की घोषणा करते हैं, उन्हें आंदोलन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस की सक्रियता भी देखने को मिलती है। किसान संगठनों का आरोप है कि आंदोलन को रोकने और किसानों को एकत्र होने से रोकने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन किसानों की जमीन पर शहर का विकास हुआ, उन्हें अपनी जायज मांगों को उठाने के लिए भी संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है?

बैठकों और आश्वासनों के बीच अटका किसानों का अधिकार

किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण के अधिकारी समय-समय पर वार्ता करते हैं और समाधान का भरोसा देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर परिणाम सामने नहीं आते। अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से मिलने वाले आश्वासनों के बावजूद किसानों की समस्या वर्षों से लंबित है। अब एक बार फिर 10 दिन में प्रगति बताने का भरोसा दिया गया है। ऐसे में किसानों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार आश्वासन हकीकत में बदलता है या फिर उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

नवंबर में समाधान की उम्मीद, नहीं तो जारी रहेगा संघर्ष

सोमवार की बैठक में एसीओ प्रेरणा, एसीओ सुमित यादव, ओएसडी झा, ओएसडी अभिषेक और ओएसडी मुकेश सिंह सहित 44 गांवों के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी टकराव की नहीं, बल्कि पात्र किसानों को उनका न्यायोचित अधिकार दिलाने की है। किसान प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि नवंबर में ही इस लंबित समस्या के समाधान की दिशा में ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने किसान परिवारों से एकजुटता और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही साफ किया है कि यदि निर्धारित समय में कोई ठोस प्रगति नहीं होती है तो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा।

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