संचार नाउ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में एहम फैसले लिए गए जो इस प्रकार है। प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6048 करोड़ रुपये के संतुलित बजट को मंजूरी दी है, जिसमें आमदनी और व्यय बराबर रखे गए हैं। इस बजट में सबसे बड़ा फोकस जमीन अधिग्रहण, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है।
जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 1150 करोड़ रुपये और निर्माण व विकास कार्यों के लिए 2176 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें फुटओवर ब्रिज, एसटीपी, विद्युत सबस्टेशन, वेंडर मार्केट, बस शेल्टर, कासना-सूरजपुर पुनर्विकास और कॉलेज निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
दूसरी ओर, आम जनता को राहत देते हुए प्राधिकरण ने इस वर्ष जल शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी न करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो 2013-14 के बाद पहली बार हुआ है। साथ ही बकाया जल बिलों के निपटान के लिए तीन माह की ओटीएस योजना लागू की गई है।
इसके तहत 30 जून तक भुगतान करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत, 31 जुलाई तक 30 प्रतिशत और 31 अगस्त तक 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। करीब 290 करोड़ रुपये के बकाए को देखते हुए यह योजना हजारों आवंटियों और सोसाइटियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
